जारी भएको तीन महिनामै संशोधन हुने भयो संविधान

काठमाडौं : आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। समानुपातिक समावेशी व्यवस्था र ७५ जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको हो।


नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), २०७२ पेश गर्दै कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले 'मधेसी, जनजाति तथा थारुका माग सम्बोधनका लागि यो संशोधन विधेयक पेश गर्दछु' भनेका थिए।

असोज ३ गते जारी भएको संविधान जारी भएको तीन महिना पनि पूरा नहुँदै संशोधनका लागि विधेयक पेश भएको हो। मधेस केन्द्रित दलहरुले गरेको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असोज २० गते संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर राजनीतिक सहमति नहुँदा संसदमा पेश हुन सकेको थिएन। मंगलबार मधेसकेन्द्रित दलहरुको विरोधको बाबजुद संसदमा पेश भएको हो। मधेस केन्द्रित दलहरुले भने त्यस विधेयकमा आफुहरुको स्वामित्व नरहेको बताउँदै आएका छन्।